जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई।इस योजना का लक्ष्य है पूरे भारत में सबके पास पक्का मकान हो। इस योजना के तहत 2022 तक 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। 30 जुलाई से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं।
ऐसे इच्छुक लोग जिनका डूडा में पंजीकरण नहीं है, वह 30 जुलाई से 25 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण करने में परेशानी है, उनके लिए एलडीए द्वारा नि:शुल्क सहायता केंद्र खोले गए हैं जहां इच्छुक व्यक्ति जाकर बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है। केवल 5000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा कर इसके लिए आवेदन किया जा रहा है। यह पंजीकरण शुल्क एक से अधिक संपत्तियों के लिए आवेदन पर मान्य है।
आवेदन के बाद लॉटरी के समय 10% अतिरिक्त आवेदकों का चयन किया जाएगा। आवेदन करने के पश्चात आवेदक की अहर्ता डीएम व डूडा के द्वारा सत्यापित की जाएंगी। सत्यापन में अहर्ता ठीक नहीं निकलने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। आवास की कीमत 6.51 लाख रुपए है जिसमें राज्य व केंद्र सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बाकी 4.1 लाख रुपये आवंटी को अपने पास से देने होंगे। जो आवंटी एक बार में पूरा पैसा नहीं दे सकते उनके लिए किस्तों में पैसा जमा करने की सुविधा दी गई है। आवंटन के एक महीने में 45000 रुपये जमा करने होंगे तथा बाकी बचे हुए पैसे को छः तिमाही किस्तों में जमा करना होगा।
आवंटियों के उपर यह शर्त लागू होगी कि उनके द्वारा खरीदे गये आवास में वह 5 साल निवास करें। उसके पश्चात ही वह इसे बेच सकते हैं। शर्तों के मुताबिक आवंटी अगर किस्त नहीं दे पाता है तो ऐसे में उसकी संपत्ति को जप्त कर लिया जाएगा। सभी आवंटियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही आवंटन पत्र प्रदान किया जाएगा। यह अनिवार्य है।
